अगर आप रोज़ाना की खबरें आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो इस टैग पेज पर ध्यान दें। यहाँ अरविंद केजरिवाल के सबसे हालिया आलेख एक ही जगह दिखते हैं। राजनीति, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल और तकनीक – सब कुछ साफ़-सुथरे शब्दों में मिलता है। चलिए देखते हैं क्या खास है इन लेखों में.
अरविंद ने अफगानिस्तान के भूकंप, यूरोप की क्रीड़ा‑प्रतिस्पर्धा और भारत के अंतरराष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट को बारीकी से लिखा है। "अफगानिस्तान भूकंप: 6.3 तीव्रता का झटक़ा" लेख में वह आपदा के कारणों, प्रभावित क्षेत्रों और राहत कार्यों पर सरल तथ्य पेश करता है। इसी तरह "Venus Williams 2025 US Open की ओर" में टेनिस के बड़े नामों को कनेक्ट करके दर्शकों को आकर्षित किया गया है। पढ़ते‑पढ़ते आपको समझ आएगा कि हर ख़बर क्यों महत्त्वपूर्ण है और उसका असर रोज़मर्रा की ज़िन्दगी पर कैसे पड़ता है।
क्रीड़ा प्रेमी को "Supreme Court का सख्त आदेश" या "Shardul Thakur की धुआंधार वापसी" जैसे लेख पसंद आएंगे जहाँ अरविंद ने कोर्ट के फैसलों और खिलाड़ियों की फ़ॉर्म को सामान्य भाषा में बताया है। राजनीति‑संबंधी टुकड़े, जैसे कि "BCCI Central Contracts 2024-25" में नई अनुबंध नीति का असर समझाया गया है, जिससे पाठक आसानी से निर्णय ले सकें। सामाजिक खबरों में "NEET के बिना MBBS" या "अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस" जैसे मुद्दे को सीधे बिंदु पर लाया गया है, ताकि आप जल्दी से मुख्य बात पकड़ सकें।
इन सभी लेखों की एक समान ख़ासियत यह है कि अरविंद केजरिवाल जटिल तथ्यों को छोटे‑छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और उन्हें रोज़मर्रा के उदाहरणों से जोड़ते हैं। आप पढ़ते समय सोचेंगे, "अरे, यही बात मैं जानना चाहता था!"
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। मामला दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने शराब लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया, जिससे राजकोष को 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
राजनीतिदिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य के आधार पर एक सप्ताह की अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया है, जिसे दिल्ली कोर्ट 1 जून को सुनेगी। मामला कथित आबकारी घोटाले से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेया ने प्रवर्तन निदेशालय से 1 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत 2 जून को समाप्त हो रही है।
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